आजच्या सकाळ मधील बातमी प्रमाणे भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीच्या निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाला बाजार समित्यांमधील सहकारातील राजकीय नेते, माथाडी, व्यापारी संघटना आणि अडते आदी घटकांचा विरोध आहे. या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडणार आहे, आणि मुळात अंमलबजावणी होणार की नाही याबाबतची अनिश्चितता कायम आहे.
तत्त्वतः मान्यता असलेले केद्र/राज्य सरकारचे हे दुसरे प्रकरण. पहिल्यात जनुकीय बदल केलेली पिके आणि आता दुसऱ्या प्रकरणात बाजारपेठांचे शिथिलीकरण. त्यांना होणारा मध्यमवर्गीय उपभोक्ते आणि संघटीत व्यापारी, कामगार आणि हौशी NGO यांचा विरोध मोडून काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची लढाई सोपी नाही. आता शेतकऱ्यांचा पुळका दाखवणारे किती मैदान गाजवतात ते जरा बघाच.
