शेतमालाच्या मार्केटिंगसंबंधात दोन-तीन महत्वाच्या समस्या आहेत. १. शेतमाल विकत घेणार्‍यांमध्ये स्पर्धेचा अभाव आहे. २. शेतकरी ते ग्राहक यामध्ये मध्यस्थांची संख्या खूप आहे. हे मध्यस्थ व्हॅल्यू अॅडिशन न करणारे आहेत. या दोन प्रमुख समस्यांच्या बाबतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे. १. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टीम हवी. जेणेकरून कोल्हापूरच्या बाजारात मुंबई वा दिल्लीच्या व्यापार्‍याला बोली करता आली पाहीजे. २. शेतमालाचं ऑनलाईन ट्रेडिंग करावं की ऑनसाईट ट्रेडिंग करावं याचं स्वातंत्र्य शेतकर्‍य़ाला हवं. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या सरकारने किमान दोन वेळा राज्यातील अ व ब गटातल्या बाजारसमित्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टीम लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पाच्या भाषणात केली. त्यासाठी आर्थिक तरतूदही करण्यात आली. मात्र ती प्रत्यक्षात कधीही आली नाही. कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे हितसंबंध बाजारसमिती चालवणार्‍या व्यापार्‍यांशी जुळलेले आहेत. पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणं गरजेचं आहे. नॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केट ही त्या दिशेने आश्वासक बाब आहे. कर्नाटकात इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सर्व बाजारपेठांमध्ये सुरू झालं आहे. आपण ज्या लेखाची लिंक दिली आहे सदर लेखात या पैकी कोणत्याही बाबीची दखल घेण्यात आलेली नाही. अतिशय डेटेड इन्फर्मेशन म्हणजे जुन्या माहितीच्या आधारे सदर लेख लिहीण्यात आला आहे. आपण तो आपल्या ब्लॉगवर कोट करावा ह्याचं आश्चर्य वाटतं.
शेतमालाच्या मार्केटिंगसंबंधात दोन-तीन महत्वाच्या समस्या आहेत.
ReplyDelete१. शेतमाल विकत घेणार्‍यांमध्ये स्पर्धेचा अभाव आहे.
२. शेतकरी ते ग्राहक यामध्ये मध्यस्थांची संख्या खूप आहे. हे मध्यस्थ व्हॅल्यू अॅडिशन न करणारे आहेत.
या दोन प्रमुख समस्यांच्या बाबतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे.
१. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टीम हवी. जेणेकरून कोल्हापूरच्या बाजारात मुंबई वा दिल्लीच्या व्यापार्‍याला बोली करता आली पाहीजे.
२. शेतमालाचं ऑनलाईन ट्रेडिंग करावं की ऑनसाईट ट्रेडिंग करावं याचं स्वातंत्र्य शेतकर्‍य़ाला हवं.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या सरकारने किमान दोन वेळा राज्यातील अ व ब गटातल्या बाजारसमित्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टीम लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पाच्या भाषणात केली. त्यासाठी आर्थिक तरतूदही करण्यात आली. मात्र ती प्रत्यक्षात कधीही आली नाही. कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे हितसंबंध बाजारसमिती चालवणार्‍या व्यापार्‍यांशी जुळलेले आहेत.
पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणं गरजेचं आहे. नॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केट ही त्या दिशेने आश्वासक बाब आहे. कर्नाटकात इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सर्व बाजारपेठांमध्ये सुरू झालं आहे.
आपण ज्या लेखाची लिंक दिली आहे सदर लेखात या पैकी कोणत्याही बाबीची दखल घेण्यात आलेली नाही.
अतिशय डेटेड इन्फर्मेशन म्हणजे जुन्या माहितीच्या आधारे सदर लेख लिहीण्यात आला आहे. आपण तो आपल्या ब्लॉगवर कोट करावा ह्याचं आश्चर्य वाटतं.