'water pricing regime is the only solution'
Huffington Post in 'The Morning Wrap' today:"Moving towards a water pricing regime is the only solution to promote efficient and equitable usage of water, says an editorial in Mint. "A Hindi proverb, paisa paani ki tarah bahaana, warns against wasteful expenditure of money on the scale of water... That India — a country ranking high on water scarcity — spends water so profligately is not just proverbial, but has now also been driven home with two consecutive years of drought. And it is the proverb comes with a solution: tie the usage of paani (water) to payment of paisa (money)," it says."
एकत्र येऊन, समूहाच्या ताकदीवर लोकांवर आपले म्हणणे मान्य करायला लावणे ही रानटी पद्धतच सगळीकडे बघायला मिळते. म्हणून मग लोक जमेल त्या मार्गाने टोळकी तयार करतात. टोळकी फक्त चोरी, लूट, दहशत करू शकतात. न्याय एका माणसाने मागितला तरी मिळणारी व्यवस्था असावी लागते. अनेक राजांनी ती उभारण्याची व्यवस्था केली. शिवाजीचे प्रयत्न विशेष. शिवाजीच्या राज्यात कोणी मनमानी करू लागला तर फाटका माणूसही म्हणायचा " मोगलाई आहे काय?" इंग्रजांनीही इथे अशी व्यवस्था यावी असे प्रयत्न केले..
या देशात शेतकरी सर्व जातीचे, धर्माचे, भाषेचे, प्रदेशाचे आहेत. व्यवसाय या नात्याने "शेतकरी तितुका एक एक" अशी जाणीव शेतकरी संघटनेने निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या या लढाईत डाव्यांनी, समाजवाद्यांनी नेहमी छोटा शेतकरी-मोठा शेतकरी किंवा शेतकरी-शेतमजूर असा भेद करण्याचा प्रयत्न केला. विषयांतर केले, बुद्धिभेद केला. या पलीकडे जावून संघटनेने या प्रश्नाची अर्थवादी मांडणी केली. त्याचे सार या उपाययोजनेत आहे. ती बारकाईने समजून घेतली पाहिजे.
एकत्र येऊन, समूहाच्या ताकदीवर लोकांवर आपले म्हणणे मान्य करायला लावणे ही रानटी पद्धतच सगळीकडे बघायला मिळते. म्हणून मग लोक जमेल त्या मार्गाने टोळकी तयार करतात. टोळकी फक्त चोरी, लूट, दहशत करू शकतात. न्याय एका माणसाने मागितला तरी मिळणारी व्यवस्था असावी लागते. अनेक राजांनी ती उभारण्याची व्यवस्था केली. शिवाजीचे प्रयत्न विशेष. शिवाजीच्या राज्यात कोणी मनमानी करू लागला तर फाटका माणूसही म्हणायचा " मोगलाई आहे काय?" इंग्रजांनीही इथे अशी व्यवस्था यावी असे प्रयत्न केले..
या देशात शेतकरी सर्व जातीचे, धर्माचे, भाषेचे, प्रदेशाचे आहेत. व्यवसाय या नात्याने "शेतकरी तितुका एक एक" अशी जाणीव शेतकरी संघटनेने निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या या लढाईत डाव्यांनी, समाजवाद्यांनी नेहमी छोटा शेतकरी-मोठा शेतकरी किंवा शेतकरी-शेतमजूर असा भेद करण्याचा प्रयत्न केला. विषयांतर केले, बुद्धिभेद केला. या पलीकडे जावून संघटनेने या प्रश्नाची अर्थवादी मांडणी केली. त्याचे सार या उपाययोजनेत आहे. ती बारकाईने समजून घेतली पाहिजे.
The farmers have "the ability to enrich" themselves.
For generations before and increasingly so after 1947, the policy in India has been of maintaining the terms of trade against farmers and have plundered the rural economy.
The abject poverty, ill health, and useless education are results of this policy.
We urgently need to turn the table around,
1. see that savings start accumulating with farmers,
2. increase investments in the rural economy,
3. end the licence-permit raj in agro-input and output markets,
4. education and skill building industry along with
5. a host of measures for capitalization in land markets, and
6. linking to markets.
Farmers should be treated as equals to non-farmers.
Not as slaves with denial to freedom of life and living with dignity.
(Picture from Freedom First)(from my Facebook post)
जगात पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात यशस्वी ठरलेल्या मार्गाची सूत्रे अशी:
जगभर अनेक देशात ही सूत्रे वापरली जातात.
१. पाण्याचा प्रश्न हा अर्थशास्त्रातील मर्यादित साधनांच्या वाटपाचा आहे.
२. पाणी हे एक मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेले एक साधन आहे हे मान्य करावे लागते. कोणत्याही मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या इतर वस्तूप्रमाणे पाण्यालाही अर्थशास्त्राचे नियम लागू होतात.
३. पाण्याची वापरासाठीची योग्यता आणि उपलब्धता त्याची किंमत ठरवतात. वापरातील अग्रक्रम त्यावरच अवलंबून असतो.
४. ह्या साधनासाठी अनेक प्रकाराच्या उपयोगाची स्पर्धा असेल तर त्यासाठी द्यावी लागणारी किंमत हेच एकमेव वाटपाचे प्राधान्यक्रम ठरवणारे एकक असू शकते.
५. पाण्याची किंमत- पाणी जमा करणे, साठवणे, पुरवणे यांचा खर्च भरून निघावे - इतकी तरी असणारच आहे.
ती किंमत झाल्याशिवाय वरील कामाचा परतावा होणार नाही, त्याशिवाय या क्षेत्रात गुंतवणूक होणार नाही.
पाणी मोफत किंवा नाममात्र किमतीला मिळाले की त्याची साठवणूक, शुद्धीकरण, पुरवठा, यांच्या खर्चाची कल्पना उपयोग करणाऱ्याला येत नाही. महागामोलाच्या साधनांची नासाडी होते.
६. किंमतीतील फरक आणि नफा मिळण्याची आशा उद्योजकाला पाण्याचा व्यापार, पुरवठा, साठवणूक, पुनर्वापर, शुद्धीकरण इत्यादी साठी प्रेरित करतात. त्यातून हजारो लोकांना रोजगार मिळतो. लोकांना सेवा मिळतात.
७. या वस्तुस्थितिकडे दुर्लक्ष केल्यास पाण्याचा अभाव आणि तुटवड्याचे प्रश्न गंभीर होतात.
८. पाण्याचा प्रश्न पाण्याची किंमत मोजायला लागली की सुटेल.
९. त्यासाठी आवश्यक ती कायद्याची, अधिकाराची, संस्थात्मक चौकट उभी करणे आणि अंमलात आणणे आवश्यक आहे. यांचा आग्रह धरणारी मंडळी समोर आली पाहिजे. त्याची एक चळवळ व्हावी. अशी नीती ठरवण्यासाठी जनमत तयार व्हावे.
१०. आज आपल्याकडे चर्चेत असलेले जल संस्कृती, परंपरा, जनसेवा, उपदेश, नीतीनियम, न्याय्य वाटपाचे लढे हे मार्ग त्यासाठी उपयोगाचे नाहीत.
