Tuesday 2 August 2016

गोवंश हत्याबंदी कायदा की शेतकर्‍यावर लादलेली वेठबिगारी?



आमचे मित्र गंगाधर मुटे यांची १०/०३/२०१५ ची नोंद सर्वांनी आवर्जून वाचावी आणि शक्य होईल त्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचवावी ही विनंती.

हा गोवंश हत्याबंदी कायदा आहे की शेतकर्‍यावर लादलेली वेठबिगारी?

१. गोवंश हत्याबंदी असावा की असू नये, असा हा मुद्दाच नाही. गाईचे शेणमूत सावडता सावडता आम्ही लहानाचे मोठे झालो. गाईच्या पाठीमागून जाताना तिच्या लाथाही आम्ही आमच्या कंबरेच्या मागूनपुढून खाल्या, आईवर कसे प्रेम करावे हे कदाचित सर्वांना कळत असेल पण गाईवर प्रेम कसे करायचे, स्वत: अर्धपोटी राहुनही गाय चारायाला कसे रानात जायचे, तिला पोटभर कसे खाऊ घालायचे... हे फ़क्त शेतकर्‍यांनाच कळते, धर्ममार्तंडांना अजिबात नाही. आणि तरीही ही मंडळी शेतकर्‍याला फ़ुकाची अक्कल वाटत सुटतात एवढेच नव्हे तर शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेताच कायदा केला जातो, तेव्हा हाडाचा शेतकरी खवळून उठणारच.

२. शेतकर्‍यांना विश्वासात घेऊन सरकारने हा कायदा केलेला नाही. ज्यांनी कायदा केला त्यांनीच गाईचे पालनपोषण करावे. कायदा करायचा त्यांनी आणि गाई राखायच्या आम्ही? वेठबिगारी अशीच असते. हा कायदा शेतकर्‍यांना वेठबिगार समजत आहे. आम्ही शेतकरी सरकारचे वेठबिगार नाहीत. आम्हाला गरज नसलेली जनावरे आम्ही विकणारच. गोवंश हत्याबंदीवाल्यांनी ती बाजारभावाने खरेदी करावी. गाईची सेवा करावी आणि मोक्षप्राप्ती करावी.

३. आम्हा शेतकर्‍यांना जीवंतपणी सन्मानाने जगायचे आहे, मुलाबाळांच्या गरजा पूर्ण करायच्या आहेत. मुलाचं ढुंगण आणि बायकोची मांडी झाकणे, हे कुटूंबप्रमुख म्हणून आमचे पहिले आद्यकर्तव्य आहे. घरातल्या सख्या आईला वृद्धाश्रमात घालून "मातृप्रेमाचे ढोंग" करणे हे फ़क्त धर्ममार्तंडांनाच जमू शकते, शेतकर्‍याला कधीच जमले नाही. त्यामुळे आहे त्या अठराविश्व दारिद्र्यातून मार्ग काढताना आम्हाला पहिल्यांदा आमचा प्रपंच नीट सांभाळू द्या, परमार्थाचा व मेल्यावर मोक्ष की नरक मिळावा, याचा विचार त्यानंतर करू.

४. अनेक लोक आईच्या आणि गायीच्या दुधाची भावनीक तुलना करतात. पण; शेतकर्‍याच्या मुलाला लहानपणी फ़क्त आईचेच दूध मिळते. शेतकर्‍याचा संसाराचा रहाटगाडा चालण्यासाठी दूध तर बाजारात जात असते.

५. घरची गाय, घरचं दूध पण शेतकर्‍याच्या मुलाला आईचे दूध अपूरे पडले तर गाईचे दूध नव्हे तर पिठाचे पाणी करून पाजले जाते.

प्रसिद्ध कवी स्व. प्रा.स.ग.पाचपोळ एका कवितेत म्हणतात,

आया-बाया सांगत होत्या होतो जवा तान्हा
आनं दुष्काळात मायचा माह्या आटला होता पान्हा
पिठामधी पाणी टाकून मले पाजत जाये
तवा मले पिठामधी दिसते माही माय

माझा मुद्दा स्पष्ट आहे, आमच्या मर्जिने आम्ही भाकड गायीच काय, रानडुकरे, रानहेले, कुत्री, मांजर, कोंबड्या, बकर्‍या, बेडूक, घारी, पाली, सरडे, साप, विंचू, वाघ, सिंह वगैरे पाळू... पण आमच्या मर्जिने...

कायद्याची वेठबिगारी आम्ही स्वत:वर लादून घेणार नाही. धर्ममार्तंडाची हौस पुर्ण करण्याची मक्तेदारी स्विकारण्यास आम्ही शेतकरी कोणत्याही स्थितीत राजी नाहीत व बांधील तर नाहीच नाही.

आम्ही शेतकरी या "गोवंश हत्याबंदी कायद्याला" सन्मानपूर्वक फेटाळून लावत आहोत.

६. सरकारी तिजोरीत खड्खडाट असेल बुद्धीमान समजल्या जाणार्‍या मनुष्यप्राण्याचे शासकिय तिजोरीतून होणारे सर्व खर्च बंद करा. माणसे आहेत ती; जनावरे नाहीत ना? भरतील आपापले पोट कसे तरी. त्याऐवजी सर्व तर्‍हेच्या प्राण्यांची हत्याबंदी कायदा करून प्राण्याच्या पालनपोषणावर तीच रक्कम खर्च करा.

हे माझे मत स्विकारायला 'त्यांच्यापैकी' कोणीही राजी होणार नाहीत..... कारण त्यांच्या नजरेत आम्ही वेठबिगार आहोत!

- गंगाधर मुटे





Thursday 28 July 2016

Any attempt to thwart freedom should not be tolerated!!


Support Ola, Uber, innovation, novelty like surge/depression pricing and competition in transport. It is good for consumers, business, job creation, road-safety and will correct a host of issues related to taxis and rickshaws.
CLICK HERE to SUPPORT

Friday 22 July 2016

Wednesday 29 June 2016

हितसंबंध गुंतले असल्याने भाजीपाला,फळे मुक्त बाजाराला विरोध होत आहे.


आजच्या सकाळ मधील बातमी प्रमाणे भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीच्या निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाला बाजार समित्यांमधील सहकारातील राजकीय नेते, माथाडी, व्यापारी संघटना आणि अडते आदी घटकांचा विरोध आहे. या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडणार आहे, आणि मुळात अंमलबजावणी होणार की नाही याबाबतची अनिश्चितता कायम आहे.
तत्त्वतः मान्यता असलेले केद्र/राज्य सरकारचे हे दुसरे प्रकरण. पहिल्यात जनुकीय बदल केलेली पिके आणि आता दुसऱ्या प्रकरणात बाजारपेठांचे शिथिलीकरण. त्यांना होणारा मध्यमवर्गीय उपभोक्ते आणि संघटीत व्यापारी, कामगार आणि हौशी NGO यांचा विरोध मोडून काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची लढाई सोपी नाही. आता शेतकऱ्यांचा पुळका दाखवणारे किती मैदान गाजवतात ते जरा बघाच.

Tuesday 28 June 2016

सरकारचे अजूनही तळ्यात-मळ्यात:समिती नेमली आहे.

एका बातमीत म्हटलंय, According to the minister, a cabinet sub-committee under his chairmanship has been set up to sort out the issues, clarify the doubts that the traders and mathadi labour unions at the APMC have in connection with the government proposal.



Wednesday 22 June 2016

बाजार खुला करण्याच्या लढाईत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सामील व्हा

शेतकऱ्यांचा प्रश्न कळकळीने मांडणाऱ्या सर्वांना विनंती की APMC तरतुदीमध्ये बदल करून आंशिक काअसेना बाजार खुला करण्याच्या लढाईत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सामील व्हा.  APMC मधले व्यापारी, हमाल, राजकारणी, आणि त्यांचे पाठीराखे समाजवादी, डावे, सहकाराच्या नावाने लुटीत सामील असलेले- हे सगळे विरोधात आहेत. शेतकऱ्यांना खुली बाजारपेठ मिळवण्या साठी मोठा संघर्ष करावा लागेल असे दिसतेय. स्वातंत्र्याची बूज राखण्यासाठीच्या ह्या संघर्षात भूमिका घ्या. जे जे जमेल ते ते करा. सहजासहजी हे बाजाराचे स्वातंत्र्य मिळणार नाही हे लक्षात असू द्या.

Tuesday 21 June 2016

We expect Good Governance initiatives to start HERE.

GOOD GOVERNANCE:
(From Swarajya Daily Brief:)
The government may soon bring a bill that would mandate that citizens get government services on time and their grievances are disposed of within a specified time frame. 'Delivery of Services and Redressal of Public Grievances' bill is currently being designed and will pertain to central ministries and departments.

WILL THIS IMPROVE SERVICES TO FARMERS?


We need to pay attention to the quality, efficiency of services and corruption in:

BANK SERVICES,
LAND RELATED CASES IN TEHSIL AND COLLECTORATES,
POLICE AND COURTS.

We expect Good Governance initiatives to start HERE.

Monday 13 June 2016

बाकी सगळे ठीक ठाक आहे.


बाकी सगळे ठीक ठाक आहे.

शेतकरी, ग्रामीण पार्श्वभूमी घेऊन बाजारात खपणारे सगळे विकण्याचा ध्यास घेतलेली मंडळी सभोवारआहेत.

शेतकरी नाव जोडून अनेक कॉम्बिनेशन घेऊन संघटनांचे पीक आलेआहे.


कर्जमुक्ती गुटख्या सोबत चघळत गेली पाचपन्नास वर्षे राज्य केलेली मंडळी 'झालीच पाहिजे' म्हणताहेत.

वर्तमानपत्रात फोटो, बातम्या, चर्चा, लेख, तज्ञांची भाषणे सगळे कसे बहरलेआहे.

कांदा महागला की सरकार पाडणारे कळवळा येऊन जल युक्त शिवार करू म्हणताहेत.

डोक्यावर पाणी आणणारी बाई हा डौलदार चालीचा, चित्राचा विषय मानणारे वाटर हार्वेस्टिंग कसे आवश्यक आहे हे पटवून देताहेत.

शेतकरी जमीनदार, अडाणी, जातीयवादी, अत्याचारी, दारुडा, असे निळू फुले ब्रांड रूप चितारणारे आता त्याला दया करुणा पात्र समजताहेत.

'पाच वर्षे शेतीउत्पादानांचे भाव वाढू दिले नाहीत' अशी फुशारकी मारणारे वाघ आता गावोगाव सरकारच्या नावाने शिमगा करत आहेत.

जमिनीचे सिलिंग, पुनर्वाटप, आवश्यक वस्तूच्या कायद्या आडून व्यापारी, शेतकरी यांना बरबाद करणारे, लुटणारे लालभाई आता दोन रुपये किलो ज्वारी तांदूळ वाटून पुन्हा शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे म्हणताहेत.

शेतमालाचा बाजार मोकळा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न व्यापारी, मापारी, हमाल यांच्या संघटना, नेते यांच्या धमक्यांनी पुन्हा लांबणीवर पडायची पाळी आली आहे.

साखरेच्या निर्यातीवर प्रचंड कर लावून देशात किमती खाली रहाव्यात यासाठी उस उत्पादक शेतकरी, कारखाने यांची कोंडी केली जात आहे.

गुर ढोर पोसता येत नाहीत म्हणून विकावी तर कसाई सुद्धा हात लावायला तयार नाही.

गेल्या चार वर्षातील तीन वर्षे दुष्काळ, हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र थिरकतोय झिंगाटच्या तालावर. कला जगतात सैराट, नटसम्राट, कट्यार काळजात घुसली यांच्या आर्ट आणि धंदा कसा शिगेला पोहोचलाय याची सर्वत्र नोंद घेणे चालू आहे.

बाकी सगळे ठीक ठाक आहे.

Tuesday 24 May 2016

Moving to a water pricing regime



'water pricing regime is the only solution'

Huffington Post in 'The Morning Wrap' today:

"Moving towards a water pricing regime is the only solution to promote efficient and equitable usage of water, says an editorial in Mint. "A Hindi proverb, paisa paani ki tarah bahaana, warns against wasteful expenditure of money on the scale of water... That India — a country ranking high on water scarcity — spends water so profligately is not just proverbial, but has now also been driven home with two consecutive years of drought. And it is the proverb comes with a solution: tie the usage of paani (water) to payment of paisa (money)," it says."

Thursday 12 May 2016

न्याय एका माणसाने मागितला तरी मिळणारी व्यवस्था असावी लागते. शिवाजीचे प्रयत्न विशेष.

एकत्र येऊन, समूहाच्या ताकदीवर लोकांवर आपले म्हणणे मान्य करायला लावणे ही रानटी पद्धतच सगळीकडे बघायला मिळते. म्हणून मग लोक जमेल त्या मार्गाने टोळकी तयार करतात. टोळकी फक्त चोरी, लूट, दहशत करू शकतात. न्याय एका माणसाने मागितला तरी मिळणारी व्यवस्था असावी लागते. अनेक राजांनी ती उभारण्याची व्यवस्था केली. शिवाजीचे प्रयत्न विशेष. शिवाजीच्या राज्यात कोणी मनमानी करू लागला तर फाटका माणूसही म्हणायचा " मोगलाई आहे काय?" इंग्रजांनीही इथे अशी व्यवस्था यावी असे प्रयत्न केले.. 
या देशात शेतकरी सर्व जातीचे, धर्माचे, भाषेचे, प्रदेशाचे आहेत. व्यवसाय या नात्याने "शेतकरी तितुका एक एक" अशी जाणीव शेतकरी संघटनेने निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या या लढाईत डाव्यांनी, समाजवाद्यांनी नेहमी छोटा शेतकरी-मोठा शेतकरी किंवा शेतकरी-शेतमजूर असा भेद करण्याचा प्रयत्न केला. विषयांतर केले, बुद्धिभेद केला. या पलीकडे जावून संघटनेने या प्रश्नाची अर्थवादी मांडणी केली. त्याचे सार या उपाययोजनेत आहे. ती बारकाईने समजून घेतली पाहिजे.

न्याय एका माणसाने मागितला तरी मिळणारी व्यवस्था असावी लागते. शिवाजीचे प्रयत्न विशेष.

एकत्र येऊन, समूहाच्या ताकदीवर लोकांवर आपले म्हणणे मान्य करायला लावणे ही रानटी पद्धतच सगळीकडे बघायला मिळते. म्हणून मग लोक जमेल त्या मार्गाने टोळकी तयार करतात. टोळकी फक्त चोरी, लूट, दहशत करू शकतात. न्याय एका माणसाने मागितला तरी मिळणारी व्यवस्था असावी लागते. अनेक राजांनी ती उभारण्याची व्यवस्था केली. शिवाजीचे प्रयत्न विशेष. शिवाजीच्या राज्यात कोणी मनमानी करू लागला तर फाटका माणूसही म्हणायचा " मोगलाई आहे काय?" इंग्रजांनीही इथे अशी व्यवस्था यावी असे प्रयत्न केले.. 
या देशात शेतकरी सर्व जातीचे, धर्माचे, भाषेचे, प्रदेशाचे आहेत. व्यवसाय या नात्याने "शेतकरी तितुका एक एक" अशी जाणीव शेतकरी संघटनेने निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या या लढाईत डाव्यांनी, समाजवाद्यांनी नेहमी छोटा शेतकरी-मोठा शेतकरी किंवा शेतकरी-शेतमजूर असा भेद करण्याचा प्रयत्न केला. विषयांतर केले, बुद्धिभेद केला. या पलीकडे जावून संघटनेने या प्रश्नाची अर्थवादी मांडणी केली. त्याचे सार या उपाययोजनेत आहे. ती बारकाईने समजून घेतली पाहिजे.

Tuesday 3 May 2016

TURN THE TABLE AROUND







The farmers have "the ability to enrich" themselves.

For generations before and increasingly so after 1947, the policy in India has been of maintaining the terms of trade against farmers and have plundered the rural economy.

The abject poverty, ill health, and useless education are results of this policy.

We urgently need to turn the table around,

1. see that savings start accumulating with farmers,
2. increase investments in the rural economy,
3. end the licence-permit raj in agro-input and output markets,
4. education and skill building industry along with
5. a host of measures for capitalization in land markets, and
6. linking to markets.

Farmers should be treated as equals to non-farmers.

Not as slaves with denial to freedom of life and living with dignity.

(Picture from Freedom First)(from my Facebook post)

Monday 2 May 2016

पाण्याचा प्रश्न पाण्याची किंमत मोजायला लागली की सुटेल.


जगात पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात यशस्वी ठरलेल्या मार्गाची सूत्रे अशी: 

जगभर अनेक देशात ही सूत्रे वापरली जातात.

१. पाण्याचा प्रश्न हा अर्थशास्त्रातील मर्यादित साधनांच्या वाटपाचा आहे.
२. पाणी हे एक मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेले एक साधन आहे हे मान्य करावे लागते.  कोणत्याही मर्यादित  प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या इतर वस्तूप्रमाणे पाण्यालाही अर्थशास्त्राचे नियम लागू होतात.
३. पाण्याची वापरासाठीची योग्यता आणि उपलब्धता त्याची किंमत ठरवतात. वापरातील अग्रक्रम त्यावरच अवलंबून असतो.
४. ह्या साधनासाठी अनेक प्रकाराच्या उपयोगाची स्पर्धा असेल तर त्यासाठी द्यावी लागणारी  किंमत हेच एकमेव वाटपाचे प्राधान्यक्रम ठरवणारे एकक असू शकते.
५. पाण्याची किंमत-  पाणी जमा करणे, साठवणे, पुरवणे यांचा खर्च भरून निघावे - इतकी तरी असणारच आहे.
ती किंमत झाल्याशिवाय वरील कामाचा परतावा होणार नाही, त्याशिवाय या क्षेत्रात गुंतवणूक होणार नाही.
पाणी मोफत किंवा नाममात्र किमतीला मिळाले की त्याची साठवणूक, शुद्धीकरण, पुरवठा, यांच्या खर्चाची कल्पना उपयोग करणाऱ्याला येत नाही. महागामोलाच्या साधनांची नासाडी होते.
६. किंमतीतील फरक आणि  नफा मिळण्याची आशा  उद्योजकाला  पाण्याचा व्यापार, पुरवठा,  साठवणूक, पुनर्वापर, शुद्धीकरण इत्यादी साठी प्रेरित करतात. त्यातून हजारो लोकांना रोजगार मिळतो. लोकांना सेवा मिळतात.
७. या वस्तुस्थितिकडे दुर्लक्ष केल्यास पाण्याचा अभाव आणि तुटवड्याचे प्रश्न गंभीर होतात.
८. पाण्याचा प्रश्न  पाण्याची किंमत मोजायला लागली की सुटेल.
९. त्यासाठी आवश्यक ती कायद्याची, अधिकाराची, संस्थात्मक चौकट उभी करणे आणि अंमलात आणणे आवश्यक आहे. यांचा आग्रह धरणारी मंडळी समोर आली पाहिजे. त्याची एक चळवळ व्हावी. अशी नीती ठरवण्यासाठी जनमत तयार व्हावे.
१०. आज आपल्याकडे चर्चेत असलेले जल संस्कृती, परंपरा, जनसेवा,  उपदेश,  नीतीनियम, न्याय्य वाटपाचे लढे हे मार्ग त्यासाठी उपयोगाचे नाहीत. 

Friday 29 April 2016

WHY IT IS DIFFICULT TO CONVINCE CITY PEOPLE: FARMERS NEED FREEDOM!

Manvendra Kachole's photo.

जीएम संबंधी काही महत्त्वाचे मुद्दे.


१. जीएम म्हणजे मोन्सांतो जसे कपाट म्हणजे गोदरेज, मोपेड म्हणजे लुना अशी भाषेतली वापराची पद्धत असते. (भारतात दुसरा कोण जीएम बनवतो?)
२. एकीकडे स्पर्धा होवू द्यायची नाही आणि दुसरीकडे मोनोपोली झालीम्हणून आरडओरड करायची हा दुटप्पीपणा झाला.
३. दुसरा कोणी उत्पादक बाजारात येवू द्यायला विरोध करणाऱ्या मंडळीनी मोन्संतोची मोनोपोली व्हायला मदतच केलीआहे. त्यानंतर त्यांच्या किंमतीची चर्चा वायफळ ठरते.
४. पेटंट संपलाआहे म्हणून किमती कमी करा म्हणणाऱ्या मंडळीने कधी SKF चे बेअरिंग लोखंडाच्या भावात मागितल्याचे दिसत नाही.
५. "पेटंट संपलाआहे" याचा अर्थ "आता ते तंत्रज्ञान कुणालाही व्यापारी हेतूने उत्पादनात वापरता येईल" असा होतो.

६. सरळ वाणात हायब्रीड विगर (hybrid vigour) नसतो. त्यामुळे हायब्रीड वाण सरळ वाणा पेक्षा ७० ते १०० टक्के अधिक उत्पादकता देते. ही गोष्ट शेतकरी सोडून इतर सर्वांना सांगावी लागते. त्यांनी हायब्रीड क्रांती केली म्हणूनच भारतात दोन वेळेस खाता येईल इतके अन्न पिकते हेही इतर सर्वांना च्या अनेक मित्रांना आणि सरकारला वाटते. बंगाल, ओरिसा, ऊपु राज्यासांगावे लागते.
७. टोपलीखाली कोंबडा असला की सूर्य उगवायचा थांबेल असे आजही आमच्या अनेक मित्रांना आणि सरकारला वाटते. बंगाल, ओरिसा, ऊपु राज्यात कीड न लागणारी वांगी मिळतात म्हणे. भारतात BT वांगी अशीच मागील दाराने येणार आहेत काय ?