नीती बदलल्याशिवाय काळा पैसा व भ्रष्टाचार कमी होणार नाही

समाजवादी व मिश्र अर्थव्यवस्था राबवणाऱ्या सर्व देशांना काळा पैसा व भ्रष्टाचार या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. भ्रष्टाचाराचा मार्ग स्वीकाराल्याखेरीज उद्योग उभेच राहू शकत नाहीत अशी स्थिती इथे नेहरूनीतीमुळे निर्माण झाली.

१९४७ ते १९९२ या काळातील भारताची अर्थव्यवस्था दाखवणारा हा वार्तापट.

आपण स्वातंत्र्यानंतर स्वीकारलेला आर्थिक-राजकीय धोरणांचा अपहारीहार्य परिणाम हेच भारतातील भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे हे जगभरातील अर्थशास्त्रज्ञ तसेच आपले अनेक नेतेही मान्य करतात.

...corruption in modern India from a common man’s perspective is about paying bribes in everyday lives to work around the system and get some work done (approvals, sanctions etc) from Govt officers (Sarkari Babus). It is a well acknowledged fact that in India, even the most honest citizens & businessmen who want to follow rules, are sometimes forced to cough out money to sustain. Why is it rampant in India but not in other countries like US/UK/Singapore? In order to find out how this kind of corruption came into being in India, one has to go back by a few decades and understand the economic model adopted after independence. (गुरुप्रसाद यांचा एक लेख .Roots of corruption in modern India.)

आर्थिक खुलिकरणाचे अर्धवट काम पूर्ण केल्याशिवाय काळाबाजार, काळा पैसा, भ्रष्टाचार आटोक्यात येणार नाही. आणि राजकीय प्रक्रिया आगतिकपणे धनदांडगे लोक, घराणेशाही, समुहवाद, तुष्टीकरण यांना शरण गेल्याने लोकशाहीला निर्माण झालेला धोका दूर होणार नाही. 

मोदींनी हाती घेतलेले चलनविषयक काम सिद्धीस जाण्यासाठी काही मुलभूत धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. लायसन परमिट इन्स्पेक्टर राज आणि सरकारी उद्योग संपवणे; रास्त कर प्रमाण, कर आकारणी, कर संकलन अशा सुधारणा त्वरेने हाती घेणे. या सोबत कायद्याचे राज्य प्रभावी करण्यासाठी  तत्पर पोलीसयंत्रणा , नागरिकांना भरवसा सुरक्षा देणारी न्याय व्यवस्था आणि भविष्याबद्दल आश्वस्त करणारी शिक्षण व्यवस्था उभी राहणे आवश्यक आहे. नसता नोटा बंदी साठी भारताने सोसलेली वाताहत वाया जाईल.