हितसंबंध गुंतले असल्याने भाजीपाला,फळे मुक्त बाजाराला विरोध होत आहे.

आजच्या सकाळ मधील बातमी प्रमाणे भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीच्या निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाला बाजार समित्यांमधील सहकारातील राजकीय नेते, माथाडी, व्यापारी संघटना आणि अडते आदी घटकांचा विरोध आहे. या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडणार आहे, आणि मुळात अंमलबजावणी होणार की नाही याबाबतची अनिश्चितता कायम आहे.

तत्त्वतः मान्यता असलेले केद्र/राज्य सरकारचे हे दुसरे प्रकरण. पहिल्यात जनुकीय बदल केलेली पिके आणि आता दुसऱ्या प्रकरणात बाजारपेठांचे शिथिलीकरण. त्यांना होणारा मध्यमवर्गीय उपभोक्ते आणि संघटीत व्यापारी, कामगार आणि हौशी NGO यांचा विरोध मोडून काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची लढाई सोपी नाही. आता शेतकऱ्यांचा पुळका दाखवणारे किती मैदान गाजवतात ते जरा बघाच.

सरकारचे अजूनही तळ्यात-मळ्यात:समिती नेमली आहे.

एका बातमीत म्हटलंय, According to the minister, a cabinet sub-committee under his chairmanship has been set up to sort out the issues, clarify the doubts that the traders and mathadi labour unions at the APMC have in connection with the government proposal.

बाजार खुला करण्याच्या लढाईत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सामील व्हा

शेतकऱ्यांचा प्रश्न कळकळीने मांडणाऱ्या सर्वांना विनंती की APMC तरतुदीमध्ये बदल करून आंशिक काअसेना बाजार खुला करण्याच्या लढाईत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सामील व्हा.  APMC मधले व्यापारी, हमाल, राजकारणी, आणि त्यांचे पाठीराखे समाजवादी, डावे, सहकाराच्या नावाने लुटीत सामील असलेले- हे सगळे विरोधात आहेत. शेतकऱ्यांना खुली बाजारपेठ मिळवण्या साठी मोठा संघर्ष करावा लागेल असे दिसतेय. स्वातंत्र्याची बूज राखण्यासाठीच्या ह्या संघर्षात भूमिका घ्या. जे जे जमेल ते ते करा. सहजासहजी हे बाजाराचे स्वातंत्र्य मिळणार नाही हे लक्षात असू द्या.

We expect Good Governance initiatives to start HERE.

GOOD GOVERNANCE:
(From Swarajya Daily Brief:)
The government may soon bring a bill that would mandate that citizens get government services on time and their grievances are disposed of within a specified time frame. 'Delivery of Services and Redressal of Public Grievances' bill is currently being designed and will pertain to central ministries and departments.

WILL THIS IMPROVE SERVICES TO FARMERS?


We need to pay attention to the quality, efficiency of services and corruption in:

BANK SERVICES,
LAND RELATED CASES IN TEHSIL AND COLLECTORATES,
POLICE AND COURTS.

We expect Good Governance initiatives to start HERE.

बाकी सगळे ठीक ठाक आहे.

बाकी सगळे ठीक ठाक आहे.

शेतकरी, ग्रामीण पार्श्वभूमी घेऊन बाजारात खपणारे सगळे विकण्याचा ध्यास घेतलेली मंडळी सभोवारआहेत.

शेतकरी नाव जोडून अनेक कॉम्बिनेशन घेऊन संघटनांचे पीक आलेआहे.


कर्जमुक्ती गुटख्या सोबत चघळत गेली पाचपन्नास वर्षे राज्य केलेली मंडळी 'झालीच पाहिजे' म्हणताहेत.

वर्तमानपत्रात फोटो, बातम्या, चर्चा, लेख, तज्ञांची भाषणे सगळे कसे बहरलेआहे.

कांदा महागला की सरकार पाडणारे कळवळा येऊन जल युक्त शिवार करू म्हणताहेत.

डोक्यावर पाणी आणणारी बाई हा डौलदार चालीचा, चित्राचा विषय मानणारे वाटर हार्वेस्टिंग कसे आवश्यक आहे हे पटवून देताहेत.

शेतकरी जमीनदार, अडाणी, जातीयवादी, अत्याचारी, दारुडा, असे निळू फुले ब्रांड रूप चितारणारे आता त्याला दया करुणा पात्र समजताहेत.

'पाच वर्षे शेतीउत्पादानांचे भाव वाढू दिले नाहीत' अशी फुशारकी मारणारे वाघ आता गावोगाव सरकारच्या नावाने शिमगा करत आहेत.

जमिनीचे सिलिंग, पुनर्वाटप, आवश्यक वस्तूच्या कायद्या आडून व्यापारी, शेतकरी यांना बरबाद करणारे, लुटणारे लालभाई आता दोन रुपये किलो ज्वारी तांदूळ वाटून पुन्हा शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे म्हणताहेत.

शेतमालाचा बाजार मोकळा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न व्यापारी, मापारी, हमाल यांच्या संघटना, नेते यांच्या धमक्यांनी पुन्हा लांबणीवर पडायची पाळी आली आहे.

साखरेच्या निर्यातीवर प्रचंड कर लावून देशात किमती खाली रहाव्यात यासाठी उस उत्पादक शेतकरी, कारखाने यांची कोंडी केली जात आहे.

गुर ढोर पोसता येत नाहीत म्हणून विकावी तर कसाई सुद्धा हात लावायला तयार नाही.

गेल्या चार वर्षातील तीन वर्षे दुष्काळ, हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र थिरकतोय झिंगाटच्या तालावर. कला जगतात सैराट, नटसम्राट, कट्यार काळजात घुसली यांच्या आर्ट आणि धंदा कसा शिगेला पोहोचलाय याची सर्वत्र नोंद घेणे चालू आहे.

बाकी सगळे ठीक ठाक आहे.